देहरादून। फेडरेशन ऑफ मिनिस्टीरियल सर्विसेस एसोसिएशन उत्तराखंड ने मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को पत्र भेज कर जल्द आश्वासन पूरे किए जाने की मांग की। मुख्य सचिव स्तर पर वार्ता सुनिश्चित कराने पर जोर दिया। लंबे समय से आश्वासनों पर कोई कार्रवाई न होने पर नाराजगी जताई।
एसोसिएशन अध्यक्ष पूर्णानन्द नौटियाल और महामंत्री मुकेश बहुगुणा ने कहा कि शासन स्तर से आश्वासन दिया गया था कि कर्मचारियों से जुड़ी सभी मांगों को सिर्फ एक महीने के भीतर पूरा किया जाएगा। सात महीने गुजरने के बाद भी अभी कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। पदोन्नति में शिथिलता का लाभ देने को लेकर गठित समिति ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया। इसके कारण कर्मचारियों के लंबे समय से प्रमोशन अटके हुए हैं। खाली पद होने के बावजूद प्रमोशन नहीं हो रहे हैं। यही स्थिति पुरानी एसीपी का लाभ देने से जुड़े मसले का है। इस सम्बन्ध में भी शासन स्तर से गठित समिति के स्तर से कोई फैसला नहीं लिया गया। गोल्डन कार्ड की विसंगतियों को अभी तक दूर नहीं किया गया। इसे लेकर कर्मचारियों में बड़ी नाराजगी है। ऐसे में सरकार जल्द मुख्य सचिव या अपर मुख्य सचिव स्तर के अफसर को तत्काल एसोसिएशन से वार्ता कर मांगों का निस्तारण कराने के आदेश दे।
प्रमुख मांगें
शिथिलीकरण की व्यवस्था को अनिवार्य रूप से तत्काल लागू किया जाए
स्थानांतरण एक्ट को समाप्त कर पुरानी नियमावली को लागू किया जाए
सुगम से सुगम में पारस्परिक स्थानांतरण भी किए जाएं
अनुरोध के आधार पर शत प्रतिशत स्थानांतरण किए जाएं
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के पदों का गजट नोटिफिकेशन किया जाए
मुख्य प्रशासनिक अधिकारियों को आहरण वितरण अधिकारी का प्रभार दिया जाए
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