देहरादून (आरएनएस)। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने जंगल की आग को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में सुप्रीम कोर्ट को बुधवार को अवगत कराया। राज्य सरकार ने कहा कि वन्यजीव क्षेत्र के 0।1 प्रतिशत हिस्से में आग लगी थी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से उचित उपाय करने का आदेश दिया। कोर्ट ने सरकार से कहा, ‘क्लाउड सीडिंग’, बारिश पर निर्भरता इसका समाधान नहीं है, आपको निवारक उपाय करने होंगे।
उत्तराखंड सरकार ने कोर्ट में कहा, नवंबर 2023 से आज तक जंगल में आग की 398 घटनाएं हुई हैं और सभी मानव निर्मित हैं। 350 आपराधिक मामले दर्ज, 62 व्यक्तियों को नामजद किया गया।
15 मई को होगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में जंगल की आग से संबंधित मामले पर 15 मई की सुनवाई तय की। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार और याचिकाकर्ताओं से कहा कि वे अपनी रिपोर्ट केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) के साथ साझा करें जो इस पर गौर करेगी और अपनी राय देगी।
उत्तराखंड में पिछले 24 घंटों में जंगल में आग लगने की घटनाओं में 63 प्रतिशत कमी आई
उत्तराखंड के पौड़ी जिले में धधक रहे जंगलों की आग को बुझाने के लिए मंगलवार को भी हेलीकॉप्टर की मदद ली गयी। वहीं वन विभाग ने दावा किया कि प्रदेश में पिछले 24 घंटों में जंगल में आग की घटनाओं में 63 प्रतिशत की कमी आयी है। छह मई को जंगल में आग की 125 घटनाएं सामने आयीं जबकि सात मई को यह कम होकर 46 रह गयीं। वन विभाग ने बताया कि जंगल में लगी आग को बुझाने का युद्धस्तर पर प्रयास किया जा रहा है, जिसमें अन्य जिलास्तरीय अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम भी सहयोग कर रही है। जंगलों में आग पर काबू पाने के लिए वायुसेना के हेलीकॉप्टर की मदद ली गयी, जिसने अलकनंदा नदी से बांबी बकेट में पानी भरकर आदवानी के जंगलों और आसपास के क्षेत्र में वनाग्नि प्रभावित इलाकों में छिड़काव किया।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम रद्द किए
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया है। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में जंगल में आग की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण के लिए किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा कर रहे हैं।
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