देहरादून(आरएनएस)। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी सम्मान परिषद के पूर्व अध्यक्ष रवीन्द्र जुगरान ने क्षैतिज आरक्षण विधेयक का अनुमोदन नहीं पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि विधेयक पिछले चार माह से राजभवन में लंबित पड़ा है, अभी तक अनुमोदित नहीं किया। कहा इससे पहले भी एक वर्ष तक यह विधेयक राजभवन में लंबित पड़ा रहा और बाद में राजभवन ने कुछ सुझाव के साथ इसे वापस लौटा दिया था, लेकिन यह समझ से परे है कि आपत्तियों के निस्तारण बाद भी इस विधेयक को अभी तक अनुमोदित नहीं किया गया। कहा कि पिछले 12 वर्षों से उत्तराखंड आंदोलनकारी और उनके आश्रितों को 10 फीसदी क्षैतिज आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जबकि इन 12 वर्षों में एक लाख से अधिक नियुक्तियां हो चुकी हैं। उन्होंने जल्द ही क्षैतिक आरक्षण का लाभ देने की मांग की है।
About the Author
