देहरादून(आरएनएस)। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आयुध निर्माणी कर्मचारियों ने एक बार फिर से हुंकार भरी है। ऑल इंडिया डिफेंस इम्पलाइज फेडरेशन की अपील पर आयुध निर्माणी गेट पर एंप्लाइज यूनियन से जुड़े कर्मचारियों ने शुक्रवार को सुबह आठ बजे से शाम पांच बजे तक धरना दिया। धरने को संबोधित करते हुए इम्लायज यूनियन के मंत्री नंदन सिंह बिष्ट ने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जबकि, वित्त मंत्री ने बजट में सरकारी कर्मचारियों के लिए केवल एनपीएस में संशोधन की घोषणा की है। इस घोषणा में केंद्रीय कर्मचारियों के बेसिक पे में 14 प्रतिशत कटौती करने का निर्णय लिया गया है। जबकि पहले यह कटौती 10 प्रतियाशत होती थी। इसके लागू होने से केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन कम हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी निर्णय दिया है कि पेंशन कोई उपहार नहीं है, पेंशन कोई अनुग्रह राशि नहीं है। पेंशन नियोक्ता की मर्जी के अनुसार दी जाने वाली चीज नहीं है। यह प्रत्येक सरकारी कर्मचारी का मौलिक अधिकार है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आयुध निर्माणियों के निगमीकरण के आदेश को रद्द कर आयुध निर्माणी बोर्ड को अस्तित्व में लाया जाए। आठवें वेतन आयोग का तुरंत गठन करके एक जनवरी 2026 से लागू किया जाए। मृतक आश्रित को शत प्रतिशत भर्ती किया जाए। जोब रेट कम करना, आयुध निर्माणी से ओएलएफ में अटैचमेंट पर कार्यरत कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान की भी उठाई। इस दौरान यूनियन के प्रधान नीरज शर्मा, सत्य प्रकाश सैनी, अशोक शर्मा, तरुण उपाध्याय, अशोक कुमार, ललित जोशी, मदन पंवार, संजीव मवाल, शैलेश, लोकेश, जाहिद सिद्दीकी, नीरज नेगी, संजय जोशी, गुरमीत बिंद्रा, अजब सिंह राणा, संजय यादव व अनिल उनियाल शामिल रहे।
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