देहरादून(आरएनएस)। उत्तराखंड परिवहन निगम कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों ने प्रबंध निदेशक उत्तराखंड परिवहन निगम को पत्र सौंपकर चौदह मार्गों पर निजी बस संचालकों को परमिट जारी करने का विरोध किया है। पदाधिकारियों ने सोमवार को प्रेस वार्ता में कहा कि इस अधिसूचना को तत्काल प्रभाव से निरस्त नहीं किया गया तो बाइस अक्टूबर से वह कार्य बहिष्कार शुरू करेंगे। इसी के साथ धरना प्रदर्शन और अनिश्चितकालीन कार्यबहिष्कार का ऐलान किया। संयुक्त मोर्चा के संयोजक अशोक चौधरी, दिनेश पंत, रविनंदन कुमार, राम किशुन राम ने प्रेस वार्ता के दौरान राष्ट्रीयकृत अधिसूचित चौदह मार्गों पर निजी बस संचालकों को परमिट देने का विरोध किया। अशोक चौधरी ने कहा कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि परिवहन निगम के अस्तित्व को खत्म करने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने कहा कि हाल ही आईएसबीटी में आयोजित बैठक में आंदोलन करने का निर्णय लिया गया। अन्य पदाधिकारियों ने कहा कि निदेशक मंडल की बैठक में 305 बसें खरीदने के निर्णय का अनुपालन नहीं किया। परिवहन निगम में अनावश्यक खर्चे बढ़ाकर ओर प्रशासनित अनियमितताओं के कारण निरंतर आर्थिक नुकसान हो रहा है। इसके अलावा भी उन्होंने कर्मचारियों को नियमित करने, नई बसों की खरीद करने समेत अन्य मांगों को प्रमुखता से उठाया। यह भी कहा कि उत्तराखंड से अवैध बसों के संचालन पर रोक लगनी चाहिए।
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