देहरादून (आरएनएस)। हरिद्वार नगर निगम में हुए करोड़ों रुपये के जमीन घोटाले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त रुख अपनाते हुए दो आईएएस और एक पीसीएस अधिकारी समेत सात अधिकारियों को निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। इस मामले में पहले ही तीन अधिकारी निलंबित हो चुके हैं, जबकि दो की सेवाएं समाप्त की जा चुकी हैं। इस तरह अब तक कुल 10 अधिकारियों पर कार्रवाई की जा चुकी है।
यह कार्रवाई हरिद्वार नगर निगम द्वारा ग्राम सराय क्षेत्र में कूड़े के ढेर के पास स्थित 2.3070 हेक्टेयर अनुपयुक्त भूमि को ऊंची कीमत पर खरीदे जाने को लेकर की गई है। इस खरीद पर सवाल उठने के बाद मुख्यमंत्री ने मामले की जांच के आदेश दिए थे।
सचिव रणवीर सिंह चौहान ने मामले की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट 29 मई को शासन को सौंपी थी, जिसके आधार पर मुख्यमंत्री ने कार्मिक विभाग को दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद मंगलवार को कार्मिक एवं सतर्कता विभाग ने सात अधिकारियों को निलंबित करने के आदेश जारी कर दिए।
निलंबित किए गए अधिकारी:
कर्मेंद्र सिंह, तत्कालीन प्रशासक नगर निगम हरिद्वार व वर्तमान जिलाधिकारी
वरुण चौधरी, तत्कालीन नगर आयुक्त, हरिद्वार
अजयवीर सिंह, तत्कालीन उपजिलाधिकारी, हरिद्वार
निकिता बिष्ट, वरिष्ठ वित्त अधिकारी, नगर निगम हरिद्वार
विक्की, वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक
राजेश कुमार, रजिस्ट्रार कानूनगो, तहसील हरिद्वार
कमलदास, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, तहसील हरिद्वार
पूर्व में की गई कार्रवाई:
आनंद सिंह मिश्रवाण, प्रभारी अधिशासी अभियंता – निलंबित
लक्ष्मीकांत भट्ट, कर एवं राजस्व अधीक्षक – निलंबित
दिनेश चंद्र कांडपाल, अवर अभियंता – निलंबित
रविंद्र कुमार दयाल, प्रभारी सहायक नगर आयुक्त – सेवा समाप्त
वेदपाल, सम्पत्ति लिपिक – सेवा विस्तार समाप्त
हमारी सरकार ने पहले ही दिन से स्पष्ट किया है कि लोकसेवा में “पद’ नहीं बल्कि ‘कर्तव्य’ और ‘जवाबदेही’ महत्वपूर्ण हैं। चाहे व्यक्ति कितना भी वरिष्ठ हो, अगर वह जनहित और नियमों की अवहेलना करेगा, तो कार्रवाई निश्चित है। हम उत्तराखंड में भ्रष्टाचार मुक्त नई कार्य संस्कृति विकसित करना चाहते हैं। सभी लोक सेवकों को इसके मानकों पर खरा उतरना होगा। – पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री
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