अल्मोड़ा। नगर पालिका परिषद अल्मोड़ा के सभागार में पूर्व पैरामिलिट्री कल्याण समिति की एक बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में सभी पैरामिलिट्री बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, एसएसबी, सीआईएसएफ, एआर जिले के सभी स्थानों से पूर्व पैरामिलिट्री के सदस्यों ने हिस्सा लिया। इस बैठक में आगामी रणनीति पर चर्चा हुई। समिति अध्यक्ष मनोहर सिंह नेगी ने कहा कि देश और प्रदेश की सरकारें यूसीसी कानून की तैयारी कर रही हैं, परंतु 2004 के बाद भर्ती पैरामिलिट्री के सदस्यों को पेंशन क्यों नहीं दे रही हैं। जब 3 दिन के विधायक व सांसद को शपथ लेने के बाद पेंशन दी जा सकती है, तो एक कर्मचारी को क्यों नहीं? हर नागरिक को समान कानूनी अधिकार मिलने चाहिए। वे समयोजन ने बताया कि सीमाओं की सुरक्षा बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी कर रही हैं। देश के अंदर सीआरपीएफ कानून व्यवस्था लागू कर रही है। सीआईएसएफ देश के मुख्य स्थानों की सुरक्षा कर रही है। इसलिए भेदभाव क्यों? राज्य और केंद्र सरकारें हमें वह सुविधाएं क्यों नहीं दे रही हैं, जो सेना के सेना निवृत्त कर्मचारियों को दी जा रही हैं। उन्होंने देहरादून में बनने वाले सैन्य धाम और शहीद स्मारक में पैरामिलिट्री के शहीदों के नाम को भी अंकित करने और पैरामिलिट्री की कैंटीन को भी जीएसटी से मुक्त करने की भी मांग की। बैठक में के डी पांडे, हरीश रावत तारीखेत, रमेश नेगी द्वाराहाट, महेंद्र सिंह ताकुल, आर पी जोशी, हर्षवर्धन चौधरी, दीवान सिंह बिष्ट, रामनाथ, फतेह सिंह, डूंगर सिंह, नारायण सिंह, भीम सिंह, जगदीश मेनाली, बी डी सनवाल, किशोर अधिकारी, नाथू सिंह बोरा, भीम सिंह, किशन सिंह, के एस अधिकारी, जी सी मेनाली, जगदीश ओझा आदि मौजूद रहे। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष मनोहर सिंह नेगी व संचालन रूप सिंह बिष्ट द्वारा किया गया।
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