नैनीताल(आरएनएस)। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी का कहना है कि उत्तराखंड में सशक्त भू-कानून लाया जाएगा। सीएम ने भी इसके लिए स्पष्ट निर्देश दिए हैं। प्रदेश के निवासियों के साथ कोई अन्याय न हो और उनकी जमीन पर कोई कब्जा न करे, इसके लिए सभी अधिकारियों के सुझाव लिए गए हैं। राज्य स्तर पर जो कानून बनाया जा रहा है, उनमें सभी के सुझाव जोड़कर एक सशक्त भू-कानून बनाया जाएगा। ताकि यहां के नागरिकों के हितों की रक्षा हो सके। अपने तीन दिनी दौरे के तहत मुख्य सचिव राधा रतूड़ी शनिवार को नैनीताल पहुंचीं। यहां उन्होंने आरएस टोलिया उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी में जिले में हो रहे विकास कार्यों के संबंध में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। कहा कि सरकार की योजनाओं को हर वर्ग व्यक्ति तक पहुंचाना प्राथमिकता है। जिसके लिए सरकार प्रयत्नशील है। महिला सुरक्षा को लेकर सरकार हर स्तर पर कार्य कर रही है। मूल निवास को लेकर कहा कि इसे लेकर कोई विरोधाभास नहीं है। जो मूल निवासी हैं उनको मूल निवास प्रमाण पत्र मिलेगा। वहीं जो स्थायी हैं उन्हें स्थायी निवास प्रमाण पत्र मिलेगा। मामले में सरकार का स्टैंड बिलकुल साफ है। बैठक के दौरान नशा उन्मूलन आदि को लेकर भी चर्चा हुई। इसके बाद उन्होंने महिला समूह और उद्योग विभाग की ओर से लगाए स्टालों का निरीक्षण भी किया। यहां कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत, डीएम वंदना सिंह, एडीएम शिवचरण द्विवेदी, पीआर चौहान, संयुक्त मजिस्ट्रेट वरुणा अग्रवाल, एसडीएम प्रमोद कुमार, तहसीलदार मनीषा मकराना आदि भी रहे।
नैनीताल का मॉडल पूरे प्रदेश में लागू होगा
महिला सुरक्षा को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई। जिला प्रशासन ने उन्हें बालिका सुरक्षा को लेकर अब तक किए गए कार्यों की जानकारी दी। जिसपर मुख्य सचिव ने प्रशंसा करते हुए कहा कि महिला/बालिका सुरक्षा को लेकर उठाया गया कदम सराहनीय है। जल्द ही इस मॉडल को पूरे राज्य में लागू करने का प्रयास किया जाएगा।
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