देहरादून(आरएनएस)। यूपी के प्रभारी प्रधानाचार्यों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उत्तराखंड के प्रभारी प्रधानाचार्य परिषद ने स्वागत किया है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले में दखल देने से इंकार कर दिया था। हाईकोर्ट प्रभारी प्रधानाचार्यों को भी प्रधानाध्यापकों को मिलने वाला वेतन और भत्ता देने के आदेश दिए थे। प्रधानाचार्य परिषद के संयोजक रमेश देवराड़ी ने कहा कि उत्तराखंड में प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्य के 1700 से अधिक पद रिक्त हैं। इन पदों पर वरिष्ठ शिक्षक प्रभारी के तौर पर जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। उन्हें इसे एवज में किसी तरह का कोई वित्तीय लाभ नहीं दिया जा रहा है। इससे सरकार को करोड़ों रुपये की बचत हो रही है। लेकिन प्रभारी प्रधानाचार्यों को उनके इस कार्य के लिए अन्य किसी तरह का लाभ भी नहीं दिया जा रहा है। देवराड़ी ने कहा कि प्रभारी प्रधानाचार्य अपने विषय के शिक्षण कार्य के अलावा इस जिम्मेदारी को संभाल रहे हैं। इसलिए जिस तरह से यूपी के प्रभारी प्रधानाचार्यों को लेकर कोर्ट ने निर्णय दिया है, उसका परिषद स्वागत करती है। परिषद उत्तराखंड के प्रभारी प्रधानाचार्यों के मामले को लेकर कोर्ट में जाएगी।
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