देहरादून(आरएनएस)। मुख्यमंत्री की घोषणाओं को लेकर नगर निगम के टालमटोल को लेकर जिलाधिकारी ने सख्त रुख अपनाया है। नगर निगम देहरादून 75 फीसदी घोषणाओं को दूसरे विभागों की बताकर अपना पल्ला झाड़ चुका है। जिलाधिकारी सविन बंसल ने ऐसे मामलों में एक महीने में शासन से विलोपन की अनुमति न मिलने या दूसरे विभाग को हस्तांतरित न होने की स्थिति में विभाग खुद ही घोषणाओं को पूरा करने का काम करेंगे। जिलाधिकारी सविन बसंल ने शनिवार को ऋषिपर्णा सभागार में मुख्यमंत्री की घोषणाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। बैठक में बताया गया कि देहरादून जिले के लिए मुख्यमंत्री की ओर से वर्ष 2021 से अब तक कुल घोषणाओं की 138 घोषणाएं की गई हैं। इनमें लोनिवि की 23, सिंचाई विभाग की 23, शहरी विकास की 16, समाज कल्याण 14, शिक्षा 8, पर्यटन 7, संस्कृति 8, वन 5, ऊर्जा 3, सैनिक कल्याण विभाग 6 समेत अन्य विभागों से जुड़ी घोषणाओं हैं। विभागों ने इन घोषणाओं को लेकर प्रगति रिपोर्ट रखी। लोक निर्माण विभाग की ओर से बताया गया कि 18 घोषणाओं पर काम चल रहा है। 12 डीपीआर शासन को भेजी गई हैं। छह पर काम चल रहा है और पांच अभी लंबित हैं। वहीं नगर निगम से जुड़ी घोषणाओं की प्रगति के दौरान बताया कि गया कि 75 फीसदी घोषणाएं उनसे जुड़ी नहीं है। बिना अनुमति स्वीकृत घोषणाओं को दूसरे विभाग को ट्रांसफर करने पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी जताई। कहा विलोपन तब तक मान्य नहीं होगा, जब कि शासन से अनुमति न मिल जाए और दूसरे विभाग को ट्रांसफर न हो जाए। अगर एक महीने में विलोपन या घोषणा को ट्रांसफर करने की अनुमति नहीं मिलती है तो संबंधित विभाग की जानकारी होगी कि वह उस घोषणा को खुद ही पूरा करेगा। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह, प्रभागीय वनाधिकारी नीरज शर्मा, अपर जिलाधिकारी प्रशासन जयभारत सिंह, उप नगर आयुक्त गोपाल राम बिनवाल, जिला विकास अधिकारी सुनील कुमार, मुख्य शिक्षा अधिकारी विनोद कुमार ढौंडियाल, लोनिवि, यूपीसीएल, पेयजल के अधीक्षण अभियंता समेत अन्य मौजूद रहे।
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