देहरादून। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने दिसंबर और जून में रिटायर होने वाले कर्मचारियों को एक वेतन वृद्धि का लाभ देने की मांग की। कहा कि पदोन्नति, एसीपी मंजूर होने के आदेश में वेतन निर्धारण को विकल्प चुनने का समय बढ़ा कर तीन महीने किए जाने की मांग की। परिषद अध्यक्ष अरुण पांडे ने सोमवार को मुख्य सचिव डा. एसएस संधु से मुलाकात कर कर्मचारियों की मांगों पर कार्रवाई की मांग की। कहा कि पदोन्नति, वित्तीय स्तरोन्नयन स्वीकृत आदेश में वेतन निर्धारण को तारीख का विकल्प चुनने को सिर्फ एक महीने का समय दिया जा रहा है। इसमें संशोधन करते हुए इसे तीन महीने का समय किया जाए। प्रवक्ता आरपी जोशी ने कहा कि इस आदेश के आधार पर कुछ विभागाध्यक्षों ने पदोन्नति, एसीपी में विकल्प न दे पाने वाले कर्मचारियों को दोबारा विकल्प चुनने का लाभ नहीं दिया जा रहा है। कुछ विभागों में महीने के अन्तिम समय में शासनादेश में तय समय सीमा समाप्त होने को है। ऐसे में आनन फानन में विकल्प प्रस्तुत किए जाने की कार्यवाही की जा रही है। केंद्र सरकार और यूपी सरकार तीन महीने का समय दे रही है। उत्तराखंड सरकार भी शासनादेश में परिवर्तन कर तीन महीने का समय दे। प्रतिनिधिमंडल में अध्यक्ष अरुण पाण्डे, चौधरी ओमवीर सिंह, दिनेश जोशी, संजय नेगी, चमन असवाल मौजूद रहे।
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