देहरादून(आरएनएस)। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हरिद्वार जमीन घोटाले पर सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि ये तो एक बानगी भर है, भाजपा सरकार में प्रदेशभर में ऐसे कई घोटाले हुए हैं। जहां कई सौ एकड़ भूमि को ऐसे ही ठिकाने लगा दिया गया और किसी को कानों-कान खबर तक नहीं हुई। उन्होंने कहा कि बिना राजनीतिक संरक्षण के यह सब संभव नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री ने हरिद्वार सहित प्रदेशभर में भूमि से संबंधित ऐसे सभी मामलों की न्यायिक देखरेख में सीबीआई जांच कराए जाने की मांग की है। बुधवार को डिफेंस कॉलोनी स्थित अपने आवास पर आयोजित प्रेसवार्ता में पूर्व मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि हरिद्वार में हुआ ताजा भूमि घोटाला प्रदेश का पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी इस तरह के तमाम घोटाले हुए, जांच भी हुई, लेकिन बाद में सब रफा-दफा कर दिए गए। देहरादून, ऊधमसिंह नगर, हल्द्वानी, रुद्रपुर आदि स्थानों के मामले चर्चा में रहे। जब तक उच्च स्तरीय न्यायिक जांच नहीं होगी, सही तथ्य सामने नहीं आएंगे। उन्होंने कहा कि हरिद्वार मामले में जो अधिकारी सस्पेंड हुए हैं, कुछ दिन बाद मामला ठंडा पड़ने पर बहाल हो जाएंगे। अन्य मामलों की तरह ये कहानी भी कब दफन हो जाएगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा।
मलिन बस्तियों के मालिकाना हक को दबाकर बैठी है भाजपा सरकार: पूर्व मुख्यमंत्री ने मलिन बस्तियों के मालिकाना हक का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि उनके शासनकाल में उन्होंने विधानसभा में एक्ट पारित कर मलिन बस्तियों को मालिकाना हक दिया था। वर्ष 2016 से पहले जो लोग इन बस्तियों में बसे थे, उन्हें स्थायी किया जाना था। पांच सौ परिवारों को यह हक मिल भी गया था। लेकिन बाद में भाजपा सरकार ने इस एक्ट को ही दबा दिया। उन्होंने कहा कि अब देहरादून में बिंदाल और रिस्पना किनारे बसे लोगों को उजाड़ने की फिर से बात हो रही है। लेकिन बदले में मुआवजा देने की बात नहीं की जा रही। उन्होंने कहा कि वर्ष 2016 के बाद जितने भी अवैध कब्जे हुए हैं, वह सब भाजपा विधायकों की देन हैं। अब बिना वैकल्पिक व्यवस्था के उन्हें उजाड़ा जा रहा है, यह सही नहीं है।
पंचायत चुनाव जिसकी वजह से लटके, उसे दंडित करे सरकार: पूर्व सीएम ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश की सबसे छोटी इकाई त्रिस्तरीय पंचायतें अनाथ हैं। सरकार समय पर चुनाव नहीं करा पाई। अजीब स्थिति है। प्रदेश में जैसे अराजकता का माहौल है। उन्होंने कहा जिस किसी की वजह से प्रक्रिया में देरी हुई या बाधा उत्पन्न हुई, उसे दंडित किया जाना चाहिए, ताकि भविष्य के लिए नजीर पेश की जा सके। उन्होंने कहा कि सरकार की चूक को राज्यपाल अंकित कर रहे हैं, यह बेहद खराब स्थिति है।
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