देहरादून(आरएनएस)। कॉपरेटिव बैंकों में सही काम न करने वाले बीमार ब्रांच मैनेजरों और कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाएगी। सचिव सहकारिता दिलीप जावलकर ने मंगलवार को राज्य सहकारी बैंक कैंप कार्यालय में कोऑपरेटिव बैंकों की समीक्षा बैठक में खराब प्रदर्शन करने वाले ब्रांच मैनेजर और अन्य कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय किए जाने के निर्देश दिए। कहा कि जो कर्मचारी अपनी स्वास्थ्य समस्याओं के कारण अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त दी जाए। सचिव सहकारिता ने सभी डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक में मोबाइल बैंकिंग और नेट बैंकिंग जैसी आधुनिक सेवाओं को जल्द से जल्द प्रारंभ करने भी निर्देश दिए। ताकि ग्राहकों को बेहतर सुविधा मिल सके। बैंक में बढ़ रही एनपीए की समस्या पर खास ध्यान देते हुए, एनपीए वसूली में कर्मचारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने पर जोर दिया। बैठक प्रबंध निदेशक नीरज बेलवाल ने विस्तृत प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। बताया कि वर्तमान में उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंक एवं जिला सहकारी बैंक की 15 में से 12 शाखाएं लाभप्रद स्थिति में हैं। बकाया ऋणों की वसूली के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इससे एनपीए में 4.08 प्रतिशत की कमी आई है। सचिव जावलकर ने प्रबंध निदेशक को सहकारी आवास ऋण की पेशकश जारी रखने के निर्देश दिए। इसके साथ ही सरकारी कर्मचारियों एवं कॉर्पोरेट ग्राहकों को बैंकों में खाते खोलने के लिए आकर्षित करने को अभियान शुरू करने के निर्देश दिए। यह सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए कि बैंक की सेवाएं अधिक ग्राहकों तक पहुंच सकें। ग्राहकों को बिना किसी कठिनाई के लाभ मिले। समीक्षा बैठक में जनरल मैनेजर मुकेश महेश्वरी, असिस्टेंट जनरल मैनेजर आरएस रैना, आकांक्षा कंडारी, नेहा कांत, पंकज बमेटा आदि अधिकारी मौजूद रहे।
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