देहरादून(आरएनएस)। पर्वतीय राजस्व निरीक्षक, राजस्व उपनिरीक्षक एवं राजस्व सेवक संघ का पहले चरण का आंदोलन बुधवार को समाप्त हो गया। संघ को शासन के साथ वार्ता का आश्वासन मिला। संघ ने चेतावनी दी कि यदि जल्द राजस्व पुलिस का काम वापस न लिया गया तो चरणबद्ध आंदोलन तेज किया जाएगा। संघ ने मंगलवार और बुधवार को प्रदेश स्तर पर कार्य बहिष्कार का ऐलान किया था। बुधवार को भी प्रदेश भर में पर्वतीय क्षेत्रों की तहसीलों में पटवारियों से जुड़ा कोई कामकाज नहीं हुआ। अध्यक्ष विजयपाल सिंह मेहता ने कहा कि राजस्व पुलिस का काम जल्द से जल्द वापस लेना होगा। हाईकोर्ट के आदेशों को सख्ती के साथ लागू करना होगा। बिना संसाधनों के राजस्व पुलिस का काम संभव ही नहीं है। इसके साथ ही बिना संसाधनों के फार्मर रजिस्टर बनाने का अंश निर्धारण का काम भी नहीं हो सकता। ऐसे में बिना संसाधनों के कोई काम नहीं किया जाएगा। अध्यक्ष मेहता ने कहा कि सरकार के साथ जल्द वार्ता का संदेश लेकर विधायक कपकोट सुरेश गड़िया पहुंचे। आश्वासन दिया गया कि जल्द मांगों के निस्तारण को शासन में वार्ता सुनिश्चित कराई जाएगी। बुधवार को विरोध जताने वालों में महामंत्री महिपाल पुंडीर, विनोद रावत, दिकपाल बोरा, गुलाब सिंह, श्याम सिंह तोमर, देवेंन्दर कंडारी, जगदीश परिहार, त्रिभुवन बोरा, अतुल, शिव सिंह आदि मौजूद रहे।
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