देहरादून। सिंचाई विभाग कर्मचारी महासंघ ने विभागीय सहमति के बिना शासन स्तर से तबादले करने का विरोध करते हुए 15 दिन का सरकार को अल्टीमेटम दिया है। पूर्व में किए गए नियमविरूद्ध तबादलों को निरस्त नहीं करने पर आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा।
महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष पूर्णानंद नौटियाल और महामंत्री राकेश रावत ने कहा कि विभाग के समूह ग के कार्मिकों के तबादले, अटैचमेंट शासन स्तर से किए जा रहे हैं। जबकि इसका अधिकार विभागाध्यक्ष को है। शासन स्तर से हो रहे तबादलों में मानकों का पालन भी नहीं हो पा रहा है। इससे कर्मचारियों में काफी नाराजगी है। मालूम हो कि इससे पहले इंजीनियरों के तबादलों पर भी इसी प्रकार सवाल उठे थे। विभागाध्यक्ष के स्तर के तबादले शासन स्तर से कर दिए गए थे। साथ ही अपात्रों को प्रमोशन का मामला भी उठा है। दूसरी तरफ, सिंचाई सचिव हरिचंद सेमवाल का शुरू से कहना है कि तबादलों पर आपत्ति होने पर कार्मिक के द्वारा प्रत्यावेदन दिया जा सकता है। नियमानुसार अवश्य ही कार्यवाही की जाएगी।
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