पौड़ी(आरएनएस)। उपनल संविदा कर्मचारी संगठन ने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के आदेशों के सापेक्ष उन्हें नियमित करने की मांग उठाई है। रविवार को उपनल कर्मचारियों ने डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। रविवार को सीएम को भेजे गए ज्ञापन में कर्मचारियों ने कहा कि विभिन्न विभागों व कार्यालयों में कार्यरत उपनल कार्मिकों में से अधिकांश की आयु 40 से 50 वर्ष हो चुकी है। ऐसे में उनके समक्ष अब किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए आवदेन करने का विकल्प नहीं बचा। कहा कि उपनल कार्मिकों ने अपने जीवन का ऊर्जावान व अमूल्य समय प्रदेश सरकार के विभागों में बिता दिया है। बावजूद इसके उनका भविष्य अब भी अधर में लटका हुआ है। भविष्य सुरक्षित नहीं होने के चलते उपनल कर्मिकों को मानसिक वेदना से गुजरना पड़ रहा है। बताया कि पूर्व में उच्च न्यायालय ने उपनल कार्मिकों के पक्ष में फैसला दिया था। लेकिन प्रदेश सरकार ने उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। कहा कि अब जब सर्वोच्च न्यायालय ने उपनल कार्मिकों के हितों की रक्षा करते हुए उनके पक्ष में फैसला दिया है तो सरकार को इसे तत्काल अमल में लाना चाहिए। उन्होंने प्रदेश सरकार से उपनल कार्मिकों व उनके परिवारों का ध्यान रखते हुए उन्हें अविलंब विनियमितीकरण करने की मांग उठाई। कहा कि यह फैसला प्रदेश के युवाओं के हितों से जुड़ा हुआ है। लिहाजा उन्होंने सरकार से इस कार्य में तेजी लाने की गुहार लगाई है।
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