पिथौरागढ़(आरएनएस)। उपनल कर्मियों ने प्रदेश सरकार से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन की मांग उठाई है। बीते दिवस उपनल कर्मियों ने इस संबध में विधायक विशन सिंह चुफाल को ज्ञापन दिया। बताया कि हाई कोर्ट ने उत्तराखंड में उपनल से कार्यरत कर्मचारियों के पक्ष में समान कार्य समान वेतन तथा विनियमितीकरण किए जाने का निर्णय दिया गया। इसके खिलाफ उत्तराखंड सरकार ने 2019 में सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी दायर की। 6 वर्षों तक उपनल कर्मचारी ने इसको लेकर संघर्ष किया। 15 अक्टूबर 2024 को उपनल कर्मचारियों के पक्ष में सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दे दिया है। राज्य सरकार अभी तक भी उपनल कर्मचारी के पक्ष में कोई न्यायोचित फैसला नहीं ले पाई है। जिलाध्यक्ष पंकज पाण्डेय ने कहा कि 10 नंवबर तक उनकी मांगों पर कार्रवाई न होने पर 11 नवंबर से हडताल में चले जाऐंगे। जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। वहीं, विधायक चुफाल ने पत्र मिलने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र भेजा है। इस दौरान भरत परिहार, गणेश चंद, राजेंद्र मुडेला, महेंद्र रावत, प्रकाश ऐरी, भूपेंद्र सिंह मौजूद रहे।
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