अल्मोड़ा। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों के तहत और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अल्मोड़ा के अध्यक्ष न्यायाधीश श्रीकांत पांडे के मार्गदर्शन में जनपद में एक विशेष मध्यस्थता अभियान की शुरुआत की गई है। ‘राष्ट्र के लिए मध्यस्थता’ शीर्षक से चल रहा यह 90 दिवसीय अभियान 1 जुलाई से शुरू हुआ है और इसका उद्देश्य लंबित न्यायिक मामलों का त्वरित व आपसी समझौते के आधार पर समाधान करना है। इस अभियान के तहत वैवाहिक विवाद, मोटर दुर्घटना मुआवजा, घरेलू हिंसा, चेक बाउंस, वाणिज्यिक लेनदेन, सेवा संबंधी मामले, फौजदारी के शमनीय प्रकरण, उपभोक्ता विवाद, ऋण वसूली, बटवारा, बेदखली और भूमि अधिग्रहण जैसे मामलों को प्राथमिकता दी जा रही है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव शचि शर्मा ने बताया कि इन मामलों का समाधान पूरी तरह निःशुल्क किया जाएगा और इच्छुक वादकारी 31 जुलाई तक संबंधित न्यायालयों में अपने मामले मध्यस्थता हेतु भेजने का निवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही, अल्मोड़ा जनपद में 13 मई से ‘साथी’ अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसके तहत निराश्रित बच्चों की पहचान कर उनके आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं, ताकि उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आगामी दिनों में जनजागरूकता के उद्देश्य से कई अभियान भी चलाए जाएंगे। इनमें 7 व 8 जुलाई को ‘जैनेरिक ड्रग्स: इफेक्टिव, इकोनॉमिकल एंड एसेंशियल’, 9 व 10 जुलाई को ‘सुरक्षित दवा: सुरक्षित जीवन’ और 12 जुलाई को ‘नई रोशनी’ अभियान शामिल हैं। इन अभियानों का उद्देश्य लोगों को किफायती और सुरक्षित दवाओं के प्रयोग, स्वास्थ्य संबंधी अधिकारों तथा विधिक जागरूकता के प्रति सजग करना है।
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