नई दिल्ली (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दिल्ली और पटना समेत देश के नौ उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रूप में न्यायिक अधिकारियों और अधिवक्ताओं की नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर. गवई की अध्यक्षता में 1 और 2 जुलाई को आयोजित कॉलेजियम की बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया।
कॉलेजियम ने दिल्ली उच्च न्यायालय में तीन न्यायिक अधिकारियों और पटना उच्च न्यायालय में दो अधिवक्ताओं को न्यायाधीश नियुक्त करने के प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगाई है। इसके अतिरिक्त, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के लिए दस न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति को भी स्वीकृति दी गई है। इनमें वीरेंद्र अग्रवाल, मंदीप पन्नू, प्रमोद गोयल, शालिनी सिंह नागपाल, अमरिंदर सिंह ग्रेवाल, सुभाष मेहला, सूर्य प्रताप सिंह, रूपिंदरजीत चहल, आराधना साहनी और यशवीर सिंह राठौर शामिल हैं।
तेलंगाना उच्च न्यायालय के लिए चार अधिवक्ताओं के नामों को भी कॉलेजियम ने मंजूरी दी है। ये अधिवक्ता गौसे मीरा मोहिउद्दीन, चलपति राव सुड्डाला, वक्ति रामकृष्ण रेड्डी और गादी प्रवीण कुमार हैं। कॉलेजियम में न्यायमूर्ति सूर्यकांत और विक्रम नाथ भी शामिल थे, जिन्होंने राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में एक न्यायिक अधिकारी और एक अधिवक्ता के नामों पर सहमति व्यक्त की।
बैठक में पारित प्रस्ताव के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 2 जुलाई, 2025 को हुई अपनी बैठक में अधिवक्ता तुहिन कुमार गेडेला को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। एक अन्य निर्णय में, कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति बिस्वदीप भट्टाचार्जी, जो वर्तमान में मेघालय उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश हैं, को उसी उच्च न्यायालय का स्थायी न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की है। इसके अलावा, दो न्यायिक अधिकारियों प्रांजल दास और संजीव कुमार शर्मा, और दो अधिवक्ताओं अंजन मोनी कलिता और राजेश मजूमदार को गुवाहाटी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की गई है।
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 1 जुलाई, 2025 को आयोजित अपनी बैठक में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पांच अधिवक्ताओं की नियुक्ति के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। ये अधिवक्ता पुष्पेंद्र यादव, आनंद सिंह बहरावत, अजय कुमार निरंकारी, जय कुमार पिल्लई और हिमांशु जोशी हैं। इसके साथ ही, पांच न्यायिक अधिकारियों राजेश कुमार गुप्ता, आलोक अवस्थी, रत्नेश चंद्र सिंह बिसेन, भगवती प्रसाद शर्मा और प्रदीप मित्तल को भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
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