देहरादून(आरएनएस)। निजी स्कूलों की मनमानी को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। हर साल एडमिशन सीजन में तमाम संगठन और अभिभावक मनमानी के खिलाफ मोर्चा तक खोलते आए हैं। उत्तराखंड में निजी स्कूलों की मनमानी रोकने का प्राधिकरण गठन की पैरवी और पहल काफी समय से की जा रही है। तीन साल पहले इस दिशा में कदम भी बढ़े थे, लेकिन अब जाकर उत्तराखंड स्कूल मानक प्राधिकरण का खाका तैयार कर लिया गया है। राज्य में प्रस्तावित स्कूल मानक प्राधिकरण सरकारी और निजी स्कूलों की नियामक संस्था होगी, जिसे शिक्षा, मान्यता, फीस के साथ ही शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन के मुद्दे पर निर्णय लेने का अधिकार मिलेगा। हर बार की तरह इस बार भी जिस तरह से निजी स्कूलों की फीस से लेकर ड्रेस और टीसी लेने के मामलों की शिकायतें शिक्षा विभाग तक पहुंची है, इसे देखते हुए इन तमाम मामलों में स्कूल मानक प्राधिकरण को सीधे हस्तक्षेप करने के अधिकार देने की तैयारी है। एससीईआरटी के अपर निदेशक पदमेंद्र सकलानी के मुताबिक स्कूल मानक प्राधिकरण का खाका तैयार कर लिया गया है। इसे जल्द मंजूरी के लिए शासन को भेजा जाएगा। रिटायर्ड आईएएस को अध्यक्ष बनाने की सिफारिश स्कूल मानक प्राधिकरण में रिटायर्ड आईएएस को अध्यक्ष बनाने की सिफारिश की गई है। पूर्व में जो प्रस्ताव तैयार किया गया था, उसमें हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज को अध्यक्ष बनाए जाने का प्रस्ताव था, लेकिन जो नया खाका तैयार किया गया है, उसमें यह बदलाव हुआ है। 2022 में हुए थे प्राधिकरण बनाने के आदेश पिछले काफी वक्त से प्राधिकरण बनाने की मांग उठ रही थी। जनवरी 2022 में स्कूल मानक प्राधिकरण बनाने के विधिवत आदेश भी सरकार ने जारी कर दिए थे। बाकायदा इसका प्रस्ताव भी तैयार कर दिया गया था। लेकिन यह पिछले तीन साल से लटका हुआ है।
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