अल्मोड़ा। कलेक्ट्रेट सभागार में गुरुवार को मुख्यमंत्री घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक जिलाधिकारी अंशुल सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री घोषणाओं से संबंधित कोई भी योजना जिला स्तर पर लंबित न रहे तथा कार्यदायी संस्थाएं अपनी जिम्मेदारी और कार्यप्रणाली स्पष्ट रूप से तय करें। जिलाधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी की घोषणाएँ जनहित से जुड़ी अत्यंत महत्वपूर्ण योजनाएँ हैं, इसलिए इन पर गंभीरता, तत्परता और उत्तरदायित्व की भावना के साथ कार्य किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि डीपीआर तैयार करते समय विशेष सावधानी और तकनीकी सटीकता बरती जाए, ताकि आगे किसी प्रकार की प्रशासनिक या वित्तीय समस्या उत्पन्न न हो। बैठक के दौरान पेयजल , शिक्षा, लोक निर्माण तथा युवा कल्याण आदि विभागों की योजनाओं के लंबित रहने पर जिलाधिकारी ने नाराज़गी व्यक्त की और संबंधित अधिकारियों को लंबित कार्यों के कारणों की स्पष्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पेयजल जैसी मूलभूत सेवा से जुड़ी योजनाओं में देरी अस्वीकार्य है और इन्हें शीघ्र गति दी जाए। जिला अधिकारी ने कहा कि यदि बिना किसी ठोस कारण के योजनाओं में देरी होती है तो संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय करते हुए सख्त अनुशासनिक कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि बैठक में विषय की पूरी तैयारी के साथ उपस्थित हों, ताकि समीक्षा बैठक का समय सार्थक रूप से उपयोग हो और घोषित योजनाओं की वास्तविक प्रगति सुनिश्चित की जा सके। बैठक के दौरान अपर जिलाधिकारी युक्ता मिश्र, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत राजेश कुमार, अधिशासी अभियंता जल संस्थान नीरज तिवारी, मुख्य शिक्षा अधिकारी अत्रेश सयाना सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
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