देहरादून। उत्तराखंड की राजनीति में शुक्रवार को उस समय बड़ी हलचल मच गई, जब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत और उनकी पत्नी डॉ. ऋतु रावत सहित पांच लोगों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोप तय कर दिए। ईडी ने यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत की है।
जांच एजेंसी ने अदालत में दायर चार्जशीट में हरक सिंह रावत के साथ उनकी पत्नी ऋतु रावत, दीप्ति रावत, लक्ष्मी राणा और मनीषा पूनम देवी के नाम शामिल किए हैं। इन सभी पर आरोप है कि इन्होंने सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करते हुए मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए अवैध संपत्ति अर्जित की। ईडी ने दावा किया है कि आरोपियों ने ‘मोहमिया वेलफेयर सोसायटी’ नामक संस्था के जरिये फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन की खरीद-फरोख्त को अंजाम दिया।
ईडी की इस कार्रवाई की जड़ें उन प्राथमिकी और आरोपपत्रों से जुड़ी हैं, जो इससे पहले जमीन सौदों और आर्थिक अनियमितताओं को लेकर दर्ज हुए थे। जांच में सामने आया कि फर्जी कंपनियों के जरिये लेन-देन किए गए और बेनामी संपत्तियों का जाल खड़ा किया गया।
इस प्रकरण ने उत्तराखंड की सियासत में हलचल मचा दी है। राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज है कि यदि अदालत में आरोप साबित हो जाते हैं, तो यह मामला राज्य की राजनीति में बड़ा मोड़ ला सकता है।
फिलहाल सबकी निगाहें अदालत में आगामी सुनवाई और प्रवर्तन निदेशालय की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं। साथ ही, यह मामला भी साबित करता है कि अब राजनीतिक रसूख जांच एजेंसियों की पकड़ से बाहर नहीं रह गया है।
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