देहरादून(आरएनएस)। उत्तराखंड में किसानों को अनुदान का भुगतान अब डिजिटल करेंसी के रूप में किया जाएगा। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने शुक्रवार को कैंप कार्यालय में मिशन एप्पल एवं कीवी मिशन की समीक्षा के दौरान बताया कि उत्तराखंड ऐसा करने वाला पहला राज्य होगा। मंत्री जोशी ने बताया कि मिशन एप्पल और कीवी मिशन से जुड़े किसानों से डिजिटल भुगतान प्रणालि की शुरूआत की जा रही है। इसके लिए ‘अपुणि सरकार पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। उद्यान विभाग के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के साथ ही लॉगिन आईडी बना दी है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के माध्यम से अनुदान वितरण के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और संबंधित बैंकों के सहयोग से उत्तराखण्ड औद्यानिक परिषद पोर्टल बना रहा है। इससे किसानों को योजना के तहत काम शुरू करने के साथ ही अनुदान राशि डिजिटल करेंसी के रूप में मिल जाएगी। जिसका उपयोग वह सिर्फ प्रमाणित पौधशालाओं और चिन्हित कार्यदायी संस्थाओं को भुगतान के लिए ही कर पाएंगे। मंत्री जोशी ने परिषद की ओर से तैयार की जा रही व्यवस्था पर खुशी जताई और कहा कि वह हर हफ्ते इसकी समीक्षा करेंगे। उन्होंने किसानों के हित में इस तरह के नवाचार लागू करने पर जोर दिया। कहा कि अगस्त महीने में मुख्यमंत्री धामी पोर्टल का विधिवत शुभारंभ करेंगे। बैठक में मिशन निदेशक महेन्द्रपाल, उत्तराखण्ड औद्यानिक परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी नरेन्द्र यादव मौजूद रहे।
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