देहरादून(आरएनएस)। उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत संगठन नौ सितंबर को पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज के सरकारी आवास का घेराव करेगा। संगठन से जुड़े प्रधानों का कहना है कि मुख्यमंत्री ने पंचायतों का कार्यकाल दो वर्ष बढ़ाने जाने के लिए रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी पंचायती राज मंत्री को दी थी, लेकिन उन्होंने अपनी भूमिका ठीक से नहीं निभाई। उल्टा अब अनुच्छेद 243 का हवाला देकर सरकार के सम्मुख मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। संगठन के प्रदेश संयोजक जगत मर्तोलिया, ग्राम प्रधान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष भास्कर सम्मल, क्षेत्र प्रमुख संगठन के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दर्शन सिंह दानू, जिला पंचायत सदस्य संगठन के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप भट्ट, जिला पंचायत सदस्य संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सोना सजवाण ने बताया कि 31 जुलाई 2024 को जब मुख्यमंत्री के साथ विभागीय मंत्री की उपस्थिति में एक माह का समझौता हुआ था। उस समय मुख्यमंत्री ने विभागीय मंत्री को अपने व्यस्त रहने की बात कहते हुए कहा था कि वह इस कार्य में मुख्य भूमिका निभाए। संगठन के एक प्रतिनिधिमंडल ने एक अगस्त को विभागीय मंत्री से मिलकर सचिव, अपर सचिव और निदेशक पंचायती राज के साथ बैठक कराए जाने का अनुरोध किया था। विभागीय मंत्री ने आश्वासन तो दिया, लेकिन आज तक बैठक नहीं बुलाई। उन्होंने कहा कि यदि सात सितंबर तक मंत्री ने विभागीय अधिकारियों के साथ संगठन की बैठक नहीं बुलाई तो नौ सितंबर को उनके आवास का घेराव किया जाएगा।
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