अल्मोड़ा। उत्तरांचल फेडरेशन ऑफ मिनिस्टीरियल सर्विसेज एसोसिएशन उत्तराखंड जनपद अल्मोड़ा से जुड़े कर्मचारियों ने मिनिस्टीरियल कार्मिकों की लंबित 12 सूत्रीय मांगों के निराकरण को लेकर गुरुवार को पूर्व दर्जा मंत्री बिट्टू कर्नाटक के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री भरत चौधरी को ज्ञापन भेजा। कर्मचारियों ने बिट्टू कर्नाटक के कार्यालय में मुलाकात कर अपनी समस्याओं और लंबित मांगों पर चर्चा की।
ज्ञापन में कहा गया कि प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत मिनिस्टीरियल कार्मिकों की कई मांगें लंबे समय से शासन स्तर पर लंबित हैं। इनके निराकरण को लेकर पूर्व में मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव वित्त तथा सचिव कार्मिक एवं वित्त स्तर पर बैठकें भी हुई हैं और उनके कार्यवृत्त जारी किए गए हैं। कुछ बिंदुओं पर सहमति बनने के बावजूद शासनादेश जारी नहीं होने से कार्मिकों में निराशा और आक्रोश है।
कर्मचारियों ने कनिष्ठ सहायक का ग्रेड वेतन लेवल-5 करने, प्रधान सहायक और प्रशासनिक अधिकारी के पदों को समाहित कर प्रशासनिक अधिकारी एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी तथा मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के पदों को समाहित कर मुख्य प्रशासनिक अधिकारी का पदनाम करने की मांग की। इसके साथ ही उप निदेशक प्रशासन लेवल-11 के अतिरिक्त पद का सृजन करने की मांग भी रखी गई।
अन्य मांगों में जिन विभागों में पदोन्नति नहीं हो रही है, वहां पदोन्नत एसीपी की व्यवस्था लागू करने, पदोन्नति में लागू फार्गो नियमावली समाप्त कर पूर्ववर्ती शासनादेश लागू करने, मिनिस्टीरियल पदों का पुनर्गठन कराने, पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध करने और गोल्डन कार्ड की समस्याओं का समाधान करने की मांग शामिल है। कर्मचारियों ने स्थानांतरण अधिनियम की कठिनाइयों के निराकरण के लिए बैठक आयोजित करने, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के कर्तव्य एवं दायित्वों के संबंध में संशोधित शासनादेश जारी करने सहित अन्य मांगें भी रखीं।
बिट्टू कर्नाटक ने कर्मचारियों को आश्वस्त किया कि उनकी समस्याओं और मांगों को सरकार तक पहुंचाया जाएगा तथा अपने स्तर से भी यथासंभव आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। ज्ञापन देने वालों में जिलाध्यक्ष ललित मोहन भट्ट, जिला मंत्री महेंद्र सिंह गुंसाई सहित बड़ी संख्या में कर्मचारी मौजूद रहे।
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