अल्मोड़ा। जिला विकास प्राधिकरण को स्थगित नहीं समाप्त करने के शासनादेश सरकार जल्द जारी करे। इसके साथ ही नगर निकायों को पूर्व की तरह अपने क्षेत्र में भवन निर्माण के लिए मानचित्रों को स्वीकृति करने का अधिकार मिले। यह बात शुक्रवार को प्रेस वार्ता के दौरान सर्वदलीय संघर्ष समिति के संयोजक व पालिकाध्यक्ष प्रकाश चंद्र जोशी ने की। शासनादेश जारी नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने की बात की। उन्होंने कहा कि बीते तीन साल से सर्वदलीय संघर्ष समिति सरकार की ओर से लाए गए जन विरोधी विकास प्राधिकरण के खिलाफ आंदोलनरत है। जिस कारण आज सरकार ने इसे स्थगित करने की घोषणा की है। कहा कि विकास प्राधिकरण लागू होने के बाद पर्वतीय क्षेत्र की जनता को भवन निर्माण में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भवन मानचित्र पास कराने में ही लोगों के हजारों रुपये खर्च हो रहे है। साथ ही सरकार ने जन विरोधी विकास प्राधिकरण लागू कर नगर निकायों को भी कमजोर करने का काम किया। कहा कि सरकार के इस नियम से पालिका को होने वाली आय खत्म हो गई। जिससे आज पालिका अपने कर्मचारियों को समय से वेतन नहीं दे पा रही है। जब तक प्राधिकरण को समाप्त करने का शासनादेश जारी नहीं होता। पहले की तरह सर्वदलीय संघर्ष समिति का आंदोलन जारी रहेगा।
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