देहरादून(आरएनएस)। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने कर्मचारियों को पुरानी एसीपी का लाभ सुनिश्चित कराने की मांग की। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को भेजे पत्र में ऊर्जा विभाग की तर्ज पर अन्य विभागों में भी पुरानी एसीपी लागू किए जाने को दबाव बनाया। परिषद अध्यक्ष अरुण पांडे ने कहा कि एसीपी के तहत 10, 16 और 26 वर्ष की सेवा पर पदोन्नत वेतनमान दिए जाने को कर्मचारियों का संवर्गवार आंकड़ा वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जा चुका है। ऐसे में एसीपी की पूर्व सुविधा को बहाल किए जाने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ ही वेतन विसंगति दूर करते हुए वेतन समिति की रिपोर्ट को सार्वजनिक किए जाने में देरी न की जाए। कहा कि राजकीय कार्यों को यात्रा में केंद्र सरकार की भांति 5400 ग्रेड पे प्राप्त कर रहे कर्मचारियों को हवाई यात्रा की सुविधा मंजूर की जाए। एलटीसी में अधिकतम 15 दिन और वास्तविक यात्रा के आधार पर अवकाश की व्यवस्था की जाए। वाहन भत्ता प्रतिमाह 1200 से बढाकर 2500 रुपए किया जाए। गोल्डन कार्ड में ओपीडी में जन औषधि केन्द्रों से कैशलैश दवा और सुपर स्पेशलिस्ट पंजीकृत अस्पतालों में कैशलेस जांच की सुविधा दी जाए।
पांच दिवसीय ऑफिस सिस्टम हो लागू
परिषद ने राजधानी के विभागीय निदेशालयों और आयुक्त कार्यालयों में भी सचिवालय की तरह पांच दिवसीय कार्यालय दिवस लागू किया जाए। 30 जून और 31 दिसम्बर को रिटायर होने वाले कर्मचारियों को वेतनवृद्वि का लाभ दिया जाए। कार्यभारित कार्मिकों के पेंशन प्रकरणों पर अध्यादेश के द्वारा लगाई गई रोक को हटाते हुए पहले की तरह लाभ मंजूर किया जाए। पदोन्नति में शिथिलता की सुविधा बहाल करने की मांग की। कहा कि 30 जून को ये सुविधा समाप्त हो गई है। चुनावी आचार संहिता के कारण कर्मचारी इसका लाभ नहीं उठा पाए। इसे बहाल किया जाए।
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