देहरादून(आरएनएस)। शिक्षा मंत्री डॉ.धन सिंह रावत ने दावा किया कि राज्य में 2100 बेसिक शिक्षकों की जल्द नई भर्ती की जाएगी। इसके अलावा एलटी, प्रवक्ता, बीआरसी-सीआरसी के साथ ही माध्यमिक स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती होगी। इनमें कुछ पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है और जल्द ही नियुक्ति भी दे दी जाएगी। शैलेश मटियानी पुरस्कार समारोह के बाद पत्रकारों से बातचीत में शिक्षा मंत्री डॉ.धन सिंह रावत ने कहा कि हम हर प्राइमरी स्कूल में दो-दो शिक्षक देने जा रहे हैं। इसके लिए 2100 शिक्षकों की जल्द भर्ती शुरू कर दी जाएगी। इसमें एनआईओएस से डीएलएड करने वाले भी शामिल हो पाएंगे। उन्होंने कहा कि एलटी के 1500 पदों पर भी भर्ती की जानी है। इसके अलावा बीआरसी और सीआरसी के 1500 पदों पर चयन की प्रक्रिया चल रही है, नियुक्त मिलने ही बीआरसी और सीआरसी में तैनात शिक्षक भी अपने मूल विद्यालयों में लौट आएंगे। माध्यमिक स्कूलों में प्रवक्ता के 825 पदों पर भर्ती का अधियाचन आयोग को भेजा जा चुका है। साथ ही माध्यमिक स्कूलों में खाली पड़े 2500 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती के लिए टेंडर हो चुके हैं। आउटसोर्स के माध्यम से यह भर्ती की जा रही है। अंतरिम प्रमोशन को हाईकोर्ट जाएंगे शिक्षकों के आंदोलन को लेकर शिक्षा मंत्री डॉ.धन सिंह रावत ने कहा कि 2815 एलटी शिक्षकों को प्रवक्ता और 830 हेडमास्टर के पदों पर अंतरिम प्रमोशन देने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए सरकार कोर्ट में अपील करने जा रही है। आपदा प्रभावित गांव में लगा रहे स्वास्थ्य शिविर मंत्री डॉ.धन सिंह रावत ने कहा कि आपदा प्रभावित गांवों में लोगों को स्वास्थ्य सुविधा के लिए अस्पताल नहीं आना पड़ेगा। स्वास्थ्य विभाग की टीम प्रभावित गांव में जा रही है। अब तक 68 गांव में कैंप लग चुके हैं। बाकी आठ गांव में भी इस हफ्ते कैंप लगा देंगे। 17 सितंबर से दो अक्तूबर तक पूरे राज्य में पांच हजार स्वास्थ्य कैंप लगाने जा रहे हैं और 25 लाख लोगों तक इन कैंप की पहुंच होगी। ढाई सौ रक्तदान शिविर में लगेंगे।
55 डॉक्टरों की सेवा समाप्त होगी: मंत्री डॉ.धन सिंह रावत ने कहा कि अभी तक 234 डॉक्टरों की सेवा खत्म कर दी गई है, जो लंबे समय से गैरहाजिर चल रहे थे। ऐसे ही 55 और डॉक्टरों की सेवा आज खत्म कर दी जाएगी।
तीन दिन कमिश्नर आईजी पौड़ी बैठेंगे: गढ़वाल मंडल मुख्यालय पौड़ी में कमिश्नर और आईजी के नहीं बैठने पर मंत्री डॉ.धन सिंह रावत ने कहा कि अब कमिश्नर और आईजी महीने में तीन दिन बैठेंगे। मेरे अलावा मंत्री सतपाल महाराज और पौड़ी विधायक के अनुरोध पर मुख्यमंत्री ने यह आदेश जारी कर दिया है।
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