अल्मोड़ा। उत्तरांचल फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रीयल सर्विसेज एसोसिएशन के प्रांतीय महासंघ के आह्वान पर मिनिस्ट्रीयल कार्मिकों की 12 सूत्री मांगों को लेकर प्रदेशभर में चल रहे चरणबद्ध आंदोलन के तहत शुक्रवार को अल्मोड़ा में प्रदर्शन किया गया। जनपद के सैकड़ों मिनिस्ट्रीयल कार्मिक गांधी पार्क में एकत्रित हुए और जिलाधिकारी के प्रतिनिधि के माध्यम से उत्तराखंड सरकार को ज्ञापन भेजकर मांगों के शीघ्र निराकरण की मांग की। संगठन की ओर से बताया गया कि 7 से 19 सितंबर तक कार्मिकों ने काली फीती बांधकर गेट मीटिंग की। इसके बाद जनप्रतिनिधियों और कैबिनेट मंत्रियों के माध्यम से शासन को ज्ञापन भेजे गए। 23 सितंबर को कैबिनेट मंत्री को दर्जा राज्य मंत्री के माध्यम से तथा 24 सितंबर को कैबिनेट मंत्री को पूर्व दर्जा राज्य मंत्री एवं वरिष्ठ जनप्रतिनिधि के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया, जिसे मुख्यमंत्री को भी प्रेषित किया गया। संगठन की प्रमुख मांगों में कनिष्ठ सहायक का ग्रेड वेतन लेवल-5 अनुमन्य करने के साथ पदनाम पुनर्गठन और उप निदेशक (प्रशासन) पद सृजित करना, जिन विभागों में पदोन्नति नहीं हो रही वहां पदोन्नत एसीपी लागू करना, फार्गो नियमावली समाप्त कर पूर्ववर्ती शासनादेश लागू करना, मिनिस्ट्रीयल पदों का पुनर्गठन, पुरानी पेंशन बहाली के लिए केंद्र से अनुरोध, गोल्डन कार्ड की असुविधा दूर करना और स्थानांतरण अधिनियम की कठिनाइयों पर बैठक करना शामिल है। इसके अलावा मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (समूह ख) के दायित्वों के संबंध में संशोधित शासनादेश, कॉमन सेवा नियमावली, समूह ‘ग’ कार्मिकों को गृह तहसील में तैनाती, पदोन्नति में संक्रमण काल समाप्त करने तथा सृजित पदों पर आउटसोर्सिंग नहीं करने और इसके लिए स्पष्ट एसओपी बनाने की मांग की गई है। गांधी पार्क में आयोजित सभा में वक्ताओं ने शासन से 12 सूत्री मांगों का शीघ्र निराकरण करने की अपील की। सभा की अध्यक्षता जनपद कार्यकारी अध्यक्ष ललित मोहन भट्ट ने की और संचालन महामंत्री महेंद्र सिंह गुंसाई ने किया। कुमाऊं मंडल मंत्री पंकज जोशी, पर्वतीय कर्मचारी संगठन के जिला मंत्री धीरेन्द्र पाठक, पुरानी पेंशन बहाली जिला अध्यक्ष गणेश भंडारी सहित विभिन्न विभागों के पदाधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।
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