अल्मोड़ा। उत्तराखंड में जारी पंचायत चुनावों के चलते एडवोकेट वैभव पांडे ने व्यापारी वर्ग के हित में जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग की है। वर्तमान में पंचायत चुनाव दो चरणों में सम्पन्न हो रहे हैं, जिसमें पहला चरण 24 जुलाई और दूसरा चरण 28 जुलाई को निर्धारित है। ऐसे में व्यापारी, ठेकेदार और उद्यमी बड़ी संख्या में या तो प्रत्याशी के रूप में चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं या प्रचार-प्रसार में व्यस्त हैं। चुनावों की इस व्यस्तता के बीच 24 जुलाई 2025 को जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की मौजूदा अंतिम तिथि व्यापारी वर्ग के लिए चिंता का विषय बन गई है। अधिकतर व्यापारी समय पर रिटर्न दाखिल नहीं कर पा रहे हैं, जिससे उन्हें आर्थिक दंड, विलंब शुल्क और अन्य जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। इन हालात को देखते हुए एडवोकेट वैभव पांडे ने केंद्र और राज्य सरकार से अनुरोध किया है कि जीएसटी रिटर्न की समय-सीमा को कम से कम एक माह के लिए बढ़ाकर 24 अगस्त 2025 किया जाए। उन्होंने कहा कि छोटे व्यवसायी, ठेकेदार और व्यापारी प्रदेश की आर्थिक रीढ़ हैं और चुनावों के दौरान उनकी भूमिका को नजरअंदाज करना अनुचित होगा। कहा कि सरकार को त्वरित संज्ञान लेकर रिटर्न की तिथि बढ़ानी चाहिए, ताकि व्यापारियों पर अनावश्यक आर्थिक दबाव न पड़े और वे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में पूरी भागीदारी कर सकें। व्यापारियों की यह मांग राज्यभर के व्यापारी संगठनों, ठेकेदार संघों और लघु उद्यमियों की ओर से भी उठाई जा रही है। उम्मीद की जा रही है कि सरकार इस व्यवहारिक और समयोचित मांग पर गंभीरता से विचार करेगी।
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