देहरादून। विद्यालयी शिक्षा विभाग के विभिन्न कार्यालयों और विद्यालयों में लंबे समय से रिक्त पड़े 2364 चतुर्थ श्रेणी पदों को जल्द ही भरा जाएगा। विभाग ने इन सभी पदों को आउटसोर्स के माध्यम से भरने का निर्णय लिया है, जिसमें स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए विभागीय अधिकारियों को भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं।
विद्यालयी शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि राज्य सरकार शिक्षा विभाग में बुनियादी ढांचे के साथ ही मानव संसाधन उपलब्ध कराने के प्रयास कर रही है। इसी क्रम में सरकार ने विभाग में सृजित चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों के रिक्त 2364 पदों (मृत संवर्ग) को आउटसोर्स पदों में परिवर्तित करने की मंजूरी दे दी है। इसके लिए शासनादेश भी जारी कर दिया गया है।
जारी आदेश के अनुसार, महानिदेशालय कार्यालय, निदेशालय माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, एससीईआरटी, उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर, मंडलीय अपर निदेशक कार्यालय (गढ़वाल और कुमाऊं), सभी डायट, मुख्य शिक्षा अधिकारी और जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक व बेसिक) कार्यालयों में 334 पद आउटसोर्स के लिए स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा 1000 से अधिक छात्र संख्या वाले प्रत्येक इंटर कॉलेज में दो परिचारक और एक स्वच्छक/सह चौकीदार, 500 से 1000 छात्र संख्या वाले इंटर कॉलेजों में एक-एक परिचारक और चौकीदार, जबकि 500 से कम छात्र संख्या वाले इंटर कॉलेज और हाईस्कूलों में एक चौकीदार के पद को आउटसोर्स किया गया है। जिन नए उच्चीकृत विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी के पद सृजित नहीं हैं, वहां भी चौकीदार का एक पद आउटसोर्स के तहत स्वीकृत किया गया है।
इस तरह राजकीय विद्यालयों में कुल 2023 पदों को आउटसोर्सिंग के तहत स्वीकृत किया गया है। मंत्री ने बताया कि सभी 2364 पदों को जल्द ही आउटसोर्स के माध्यम से भरा जाएगा और तैनात कार्मिकों को हर माह 15 हजार रुपये मानदेय दिया जाएगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि नियुक्ति प्रक्रिया में राज्य में लागू आरक्षण नियमों का पूरी तरह पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
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